लखनऊ,  NOI : यदि आप आइटीआइ कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको अप्रेंटिस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने सूबे की सभी कंपनियों को जिनके यहां 30 या इससे अधिक लोग काम करते हैं उन्हें आइटीआइ पास को अप्रेंटिस के लिए प्रवेश देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे हर साल आइटीआइ पास करने वाले दो लाख युवाओं को फायदा होगा।

भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई यह योजना 1961 के शिक्षुता अधिनियम के अनुसार बनाई गई है। राज्य सरकार ने बीते साल मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की। अधिनियम के अनुसार, अब यह अनिवार्य है कि सभी प्रतिष्ठान जिनके पास प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए 30 या इससे अधिक कर्मचारी हैं। ये प्रशिक्षु मुख्य रूप से आइटीआइ पास को अप्रेंटिस कराएंगे। यही नहीं कंपनी की ओर से उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। इसके बदले सरकार प्रशिक्षण की लागत के अनुरूप सब्सिडी भी देती है। ऐसे में उन्हें अप्रेंटिस कराने की बाध्यता भी है।

9168 कुशल युवाओं को मिला अप्रेंटिसशिप का अवसर: इससे पहले चार अक्टूबर को लखनऊ समेत सूबे में लगे अप्रेंटिसशिप मेले में 82000 युवाओं में 9168 आइटीआइ पास को 4500 कंपनियों की ओर से अप्रेंटिस का अवसर दिया गया। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पोर्टल पर 16,178 नए अवसर सृजित किए गए। एमएसएमई संवर्धन और निर्यात विभाग , व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग, प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालय और राइटवाक फाउंडेशन के सहयोग से 75 जिलों की आइटीआइ में शामिल किया गया। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा 11000 से अधिक नए अप्रेंटिस अवसरों का सृजन भी किया गया। इन नए अवसरों में अब आने वाले सप्ताह में राज्य भर में नई भर्तियां होंगी। सचिव तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में लगे मेले में प्रतिष्ठानों और कुशल युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। उम्मीदवारों और उद्योग दोनों की इतनी बड़ी भागीदारी ने यूपी में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त मनोज चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए भी अप्रेंटिस फायदे का सौदा होगा। युवा अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकता है।

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