Yogi सरकार गांवों को बना रही Atmanirbhar, इस फॉर्मूले से बिकेंगे लोकल प्रोडक्ट
नई दिल्ली, NOI बिजनेस डेस्क : NOI Dialogues में उत्तर प्रदेश सरकार के Cabinet Minister Siddharth Nath Singh ने covid काल में कैसे उद्योग-धंधों को माइक्रो लेवल पर विकसित किया जा रहा है, इसकी स्ट्रैटजी साझा की। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे लोग आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए कई स्कीमें चलाई गई हैं। मसलन विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिससे मोची, नाई और हलवाई को लाभ मिल रहा है। वहीं One district one Product (ODOP) नाम से योजना भी चलाई गई है। इसका मकसद हर जिले के खास उत्पाद के उत्पादन से लेकर उसकी मार्केटिंग तक शामिल है। इससे उत्पाद बनाने वाले कामगार को सीधे फायदा पहुंच रहा है। इन चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ा है।
सिंह ने बताया कि सरकार ने अब हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र (Skill development centre) बनाने शुरू किए हैं। यहां प्रशिक्षण पा रहे लोगों के रोजगार का भी इंतजाम हो रहा है। इसके लिए माइक्रो विलेज इंडस्ट्री (Micro Village Industry) का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इसके तहत उत्पाद बनाने वाले लोगों को उसके भंडारण, मार्केटिंग और दूसरी मदद दी जाएगी।
4 लाख से ज्यादा यूनिटों को 11 हजार करोड़ रुपए की Loan restructuring
उन्होंने बताया कि बीते साल Lockdown लगने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को सहारा देना शुरू कर दिया था। Lockdown हटने के बाद एक-एक कर उद्योगों को खोलना शुरू कर दिया गया। 4 लाख से ज्यादा यूनिटों को 11 हजार करोड़ रुपए की Loan restructuring की गई। साथ ही सरकार ने MSME Sathi लॉन्च किया, जिस पर लोगों ने अपनी शिकायतें भेजीं। करीब 4000 शिकायतें आईं, जिन्हें तत्काल निपटाया गया।
GST रिटर्न फाइल करने के लिए मुफ्त Software
उन्होंने बताया कि छोटे उद्यमियों को GST रिटर्न फाइल करने के लिए मुफ्त में Software दिए गए हैं। इससे उनको रिटर्न भरने में आसानी होगी। उनके पैसे भी बचेंगे। उनको Software चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे खुद टैक्स से जुड़े काम कर सकें।
ODOP जैसी योजनाओं में Loan
इसके अलावा ODOP जैसी योजनाओं में Loan बांटा गया। इसकी तुलना 2016-17 से करें तो उस समय सपा की सरकार थी, जिसने 28 हजार 137 करोड़ रुपए लोन बांटा था जबकि हमने Corona काल में 73 हजार 765 करोड़ रुपए दिए। यानि हम Covid के समय भी एक्टिव रहे और Msme यूनिटों की मदद करते रहे। हालांकि संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लोन योजना में 4 लाख से ज्यादा को पैसे दिलवाए। उनका बिजली बिल भी माफ किया।
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