पटना  NOI: राज्य में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों के जल्द निबटारे के लिए पुलिस अफसरों को इससे जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अवर सहायक निरीक्षक से लेकर दारोगा, इस्पेक्टर और डीएसपी रैंक तक के अफसर शामिल होंगे। राजधानी के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में 28 मार्च से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें जमीन से जुड़े कानूनों से लेकर व्यावहारिक ज्ञान अफसरों को दिया जाएगा।  पुलिस पदाधिकारियों को 40-40 के बैच में प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें 30 पदाधिकारी एएसआइ से इंस्पेक्टर तक और 10 डीएसपी रैंक के अफसर रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को बिहार भूमि सुधार कानून, भूदान एक्ट, दाखिल-खारिज और सीलिंग एक्ट आदि की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भूमि विवाद के कारण व निराकरण की भी पड़ताल होगी। संस्थान के अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ. विद्यार्थी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के डायरेक्टर बनाए गए हैं। उन्हीं के देखरेख में ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया, जिसमें भूमि से जुड़े विभिन्न कानूनों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण केस स्टडी पर भी चर्चा होगी।

भूमि विवाद निबटाने को लगातार हो रहे प्रयास 

राज्य सरकार भूमि विवाद से जुड़े मामलों को कम करने और लंबित मामलों को निबटारे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए बंटवारा कानून में संशोधन की भी तैयारी है। इसके अलावा भूमि विवाद के निबटारे के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक बैठकें भी करने का निर्देश पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय हर माह जिलों से भूमि विवाद की अपडेट रिपोर्ट भी मांग रहा है। 

चंपारण में टेक्सटाइल पार्क के लिए 1719 एकड़ जमीन चिह्नित

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख पीएम मैत्रेय परियोजना के तहत प्रस्तावित सात में एक टेक्सटाइल पार्क चंपारण के लिए स्वीकृत करने का आग्रह किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में फिलहाल उद्योगों के लिए काफी बेहतर माहौल है। इज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व बिहार निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की 4445 करोड़ की प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क में से यदि एक बिहार को मिले तो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा बजट सत्र के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी विधानसभा में इस संदर्भ में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा यदि टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत होती है तो इसका निर्माण उनके गृह जिला चंपारण में होगा। 

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