लुधियाना NOI :  केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में अफसरों की लापरवाही से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू खासे नाराज हैं। बचत भवन में डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एडवाइजरी (दिशा) कमेटी की बैठक में सांसद रवनीत बिट्टू ने अफसरों के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। बैठक में बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि अफसर केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जिसका नतीजा यह है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक न हीं पहुंच रहा।

बैठक में ज्यादातर अफसर नए थे जिस पर अफसर बार-बार यही कहते रहे कि अगली बैठक तक उपलब्ध करवा देंगे। बिट्टू ने बैठक में अफसरों की खूब क्लास लगाई और अगली बैठक तक केंद्रीय योजनाओं के बारे में सही जानकारी और तथ्य लेकर आने को कहा। वहीं डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने कहा कि सभी केंद्रीय योजनाओं को वह अपने स्तर पर रिव्यू करेंगी और उनमें जो भी सुधार होने हैं वह करवाए जाएंगे।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा जिला है और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की गिनती यहां पर सबसे कम है। उन्होंने अफसरों से सवाल किया कि क्या लुधियाना जिले में जरूरतमंद लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा समेत अलग अलग योजनाओं में लाभार्थियों की गिनती कम होना सीधे सीधे अफसरों की लापरवाही है। बिट्टू ने कहा कि अफसरों के नेगेटिव रवैये और नेगेटिव कमेंट के कारण देशभर में नेशनल चाइल्ड लेवर प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले स्कूल बंद हो गए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर पूरे देश के अफसरों ने हमेशा नेगेटिव कमेंट किए।

उन्होंने कहा कि एनसीएलपी के स्कूलों को दोबारा खुलवाने के लिए वह केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे और इसकी जमीनी हकीकत से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में भी यह मुद्दा उठा और इसे बैठक की कार्रवाई में शामिल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्करों को तीन हजार रुपये वेतन दिया जाता है जो कि नाकाफी है। इसे 15 हजार करने का प्रस्ताव बैठक में पास किया गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भी वह केंद्र सरकार से मिलेंगे।

विभागीय अफसरों की जिम्मेदारी होगी तय

सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को अलग अलग विभागों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन विभाग के अफसर इसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि जिस योजना में लापरवाही सामने आई उससे संबंधित जिला स्तर के अफसर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए ज्याद से ज्यादा काम करने को कहा।

बच्चों की वैक्सीनेशन व कोविड की सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर आने के निर्देश सांसद रवनीत बिट्टू और डीसी सुरभि मलिक ने दी। सांसद ने सिविल सर्जन से कोविड की जानकारी ली। जिस पर डीसी ने स्पष्ट कह दिया कि जिन डिस्पेंसरियों पर सर्दी जुकाम के मरीज आ रहे हैं उनके इलाकों में सैंपलिंग तेज की जाए। इसके अलावा बच्चों की सैंपलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उधर सांसद ने प्राइवेट स्कूल संचालकों व अभिभावकों से अपील की है कि उनके बच्चे जिस कैटागिरी में हैं उसके हिसाब से उनका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके लिए स्कूल अपने स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाए। इसके अलावा उन्होंने पार्षदों, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि बच्चों की वैक्सीनेशन के कैंप लगाएं।

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