बिहार विधानमंडल से पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी, एक गया राष्ट्रपति के पास
पुलिस के तबादले का नया कानून
बिहार पुलिस संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। इसके बाद किसी एक प्रक्षेत्र या जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल तय हो जाएगा। बिहार राज्य विवि सेवा आयोग संशोधन विधेयक के अधिनियम बनने से आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 75 वर्ष की उम्र तक होगा।
इसी तरह बिहार कृषि विवि संशोधन विधेयक से कृषि विवि के कुलपति के पद पर विशेषज्ञों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक के कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे शहरों के विकास के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत भू स्वामियों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।
कौन विधेयक राष्ट्रपति के पास
बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन संशोधन विधेयक 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में ईख की खरीद बिक्री के लिए करों की पुरानी संरचना अनुपयोगी हो गई थी। इसे कानूनी तौर पर समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया था।
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