भगवंत मान सरकार की भ्रष्टाचार पर ‘दोहरी मार’, नेताओं के बाद आइएएस अधिकारी पर किया वार
चंडीगढ़ NOI। तीन माह पुरानी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक और कदम उठाया है। अभी तक पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों व विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करके कड़ा रुख अपनाने वाली आप सरकार ने इस बार प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ डाला है। भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ने आइएएस अधिकारी संजय पोपली को गिरफ्तार किया है।
आइएएस अधिकारी पर हाथ डालकर पंजाब सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह संकेत दे दिया है कि अब भ्रष्ट अफसर भी सरकार के रडार पर है। क्योंकि पिछले एक दशक से ज्यादा समय में यह पहला मामला है जब विजिलेंस ने किसी आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया हो। भले ही संजय पोपली की छवि बतौर प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छी न रही हो लेकिन विजिलेंस की इस कार्रवाई का असर प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो गया है। सत्ता में आने के बाद से ही आप और प्रशासनिक अधिकारियों में एक कशमकश चली आ रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने की बात को दोहरा रहे है। आप सरकार ने सबसे पहले ही मंत्री डा. विजय सिंगला को बर्खास्त व गिरफ्तार करवाकर राजनीतिक स्तर पर खलबली पैदा कर दी थी। जबकि बाद में भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के दो पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत, संगत सिंह गिलजियां पर एफआईआर दर्ज कर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वहीं, अवैध खनन को लेकर विजिलेंस ने भोआ से कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को गिरफ्तार किया है। जबकि 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सरकार ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं, सरकार के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत अवैध रेत खनन में लिप्त रहे कई पूर्व विधायक भी है।
अहम बात यह है कि संजय पोपली की गिरफ्तारी संगरूर उप चुनाव के लिए मतदान होने से तीन दिन पहले हुई है। जिसके जरिये आप सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी कार्रवाई केवल राजनीतिक लोगों पर नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी चलेगी। वहीं, विपक्षी दल इस मामले में राजनीतिक एंगल देख रहे है। विपक्ष यह मान रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर घिरी आप सरकार लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ताकि संगरूर में हो रहे लोक सभा के उप चुनाव में इसका लाभ मिल सके।
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