नई दिल्ली, NOI : संसद के मानसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू की गई और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के 79वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके तुरंत बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा को आधे घंटे और राज्यसभा को एक घंटे के लिए कामकाज रोकना पड़ा। 

बता दें कि 19 जुलाई से सत्र की शुरुआत हुई और पेगासस, कृषि कानून, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। इस क्रम में विभिन्न दलों से अलग-अलग मुद्दों पर सोमवार को स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। लोकसभा में आज ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिलाने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाना है। संसद के मानसून सत्र के आ​खिरी हफ़्ते के लिए रणनीति पर मंथन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेता संसद पहुंचे।

जानें अब तक के अपडेट:- 

- लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के 79वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई।

 - संसद में पहुंचे विपक्षी नेता करेंगे बैठक, अंतिम सप्ताह के लिए रणनीति पर होगा मंथन

स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'पेगासस प्रोजेक्ट' मीडिया रिपोर्ट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म-हत्या और राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया।

लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले विधेयक:- 

- नेशनल  कमीशन फॉर होम्योपैथी विधेयक, 2021 

-  नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन (संशोधन) विधेयक, 2021

- संविधान (127 वां संशोधन ) विधेयक , 2021

चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे ये विधेयक 

- लिमिटेड  लाइबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) विधेयक, 2021

- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2021

- संविधान (Scheduled Tribes) (संशोधन) विधेयक, 2021

राज्यसभा में चर्चा के बाद ये विधेयक होंगे पारित 

-ट्रिब्यूनल रिफॉर्म विधेयक , 2021

- जनरल इंश्योरेंस बिजनेस संशोधन विधेयक , 2021

- एप्रोप्रिएशन (No.4) विधेयक, 2021

- एप्रोप्रिएशन (No.3) विधेयक, 2021

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