कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर के लिए जल्द आवंटित कराएं भवन, एमएलसी ने भेजा सुझाव
कानपुर, NOI : पुलिस कमिश्नरेट से संबंधित अफसरों के दफ्तर और न्यायालय के लिए केडीए की परेड स्थित क्रिस्टल पार्किंग के भवन को आवंटित किया जाना है। केडीए और कमिश्नरेट के अफसरों के बीच बातचीत चल रही है। केडीए ने 110 करोड़ रुपये मांगे हैं। सोमवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। कमेटी के सदस्य अरुण पाठक ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से कहा कि कमिश्नरेट के अफसरों का कार्यालय और न्यायालय एक जगह होना चाहिए। इसके लिए केडीए से बात कर जल्द से जल्द भवन के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
परेड में केडीए ने क्रिस्टल पार्किंग की स्थापना की है। इसमें पार्किंग के साथ ही दुकानें खुलनी थीं, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हो सका ऐसे में अब इसे पुलिस कमिश्नरेट को आवंटित किया जाना है। यहां पर एक ही छत के नीचे पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस आयुक्त, डीसीपी पूर्वी, पश्चिमी, ट्रैफिक के दफ्तर के साथ ही कोर्ट भी यहीं होगी। साथ ही क्राइम ब्रांच, कंट्रोल रूम और साइबर सेल का दफ्तर भी यहीं होगा। एमएलसी अरुण पाठक द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर समिति के सभापति महबूब अली ने अपर मुख्य सचिव से कहा कि जो भी प्रक्रिया है समय से पूरी करा लें।
एमएलसी ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार से कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के सामूहिक बीमा की कटौती की धनराशि माध्यमिक शिक्षकों के समान होनी चाहिए। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के सामूहिक बीमा के लिए उनके वेतन से प्रतिमाह 87 रुपये की कटौती की जाती है, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामूहिक बीमा हेतु दो सौ रुपये प्रतिमाह की कटौती होती है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समान ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के बीमे की कटौती होनी चाहिए।
0 Comments
No Comments