नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सदन में विधायकों के वेतन में 40,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के वेतन में कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि वह लंबे समय से कोई वेतन नहीं ले रही हैं. विधायकों के वेतन वृद्धि पर भाजपा ने कहा कि अगर सरकार राज्य कर्मचारियों, आशा और चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा करती तो अच्छा होता.
पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों का वेतन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि उनके मासिक वेतन में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. विधायकों को 10,000 रुपये मिलते थे. राज्य मंत्रियों को 10,900 रुपये और प्रभारी मंत्रियों को 11,000 रुपये मिलते थे.
  • विधायकों को 50,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा.
  • राज्य मंत्रियों को 50,900 रुपये मासिक वेतन मिलेगा.
  • प्रभारी मंत्रियों को 51,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विधायकों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा वेतन वृद्धि के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का वेतन नए इंफ्रास्ट्रक्चर में अपरिवर्तित रहेगा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि सभी का वेतन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई बढ़ोतरी नहीं की. विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम सभी जानते हैं कि आप अपना वेतन नहीं लेती हैं, यह आपकी उदारता है. लेकिन भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए वेतन में सुधार की आवश्यकता है. अपना वेतन बढ़ने दें. अन्यथा, यह अच्छा नहीं लगता है. मेरा अनुरोध है कि आपका भत्ता भी बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विनम्रता से खुद के वेतन बढ़ोत्तरी को अस्वीकार कर दिया.

टीएमसी के वरिष्ठ मंत्री मानस भुनिया ने कहा कि विधायकों और मंत्रियों की समस्याओं को समझने के लिए हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं. एक मंत्री या विधायक का वेतन देश में सबसे कम में से एक है. वहीं, भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा ने कहा कि भाजपा विधायक दल को खुशी होती अगर राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों, आशा और चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा करती.

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