योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को मुफ्त सिलिंडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटी जाएगी अतिरिक्त साड़ी
योगी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए दो अहम फैसले लिए हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन साड़ियां मिलेंगी।
NOI ब्यूरो, लखनऊ। रसोई के खर्च से राहत और कामकाज में सहूलियत, योगी सरकार ने महिलाओं
से जुड़े दो अहम निर्णयों के जरिए शुक्रवार को यह संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो निश्शुल्क एलपीजी सिलिंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब हर साल दो के बजाय तीन साड़ियां मिलेंगी। उज्ज्वला योजना पर 2142.78 करोड़ रुपये और अतिरिक्त साड़ी वितरण पर 19.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन निर्णयों का सीधा लाभ उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं और प्रदेश के 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मिलेगा।
दो चरणों में निश्शुल्क एलपीजी सिलिंडर
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में दो चरणों में निश्शुल्क एलपीजी सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर तक और दूसरा चरण अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक चलेगा। योगी सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में भी होली और दीपावली के अवसर पर दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराती रही है।
हालांकि, मुफ्त रिफिल का लाभ उन्हीं उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे और आधार प्रमाणित होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और मैदानी क्षेत्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा के नियमित इस्तेमाल में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धुलाई, प्रतिकूल मौसम और आकस्मिक परिस्थितियों में साड़ी गंदी या खराब होने पर दूसरी साड़ी की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त साड़ी मिलने से ऐसी परिस्थितियों में उन्हें राहत मिलेगी।
भदोही का नाम अब 'संत रविदासनगर भदोही'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद शुक्रवार को कैबिनेट में भी भदोही जिले का नाम 'संत रविदासनगर भदोही' करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। संत रविदास द्वारा किए गए सामाजिक व सांस्कृतिक योगदान के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पहले भी जब इसका नाम संत रविदासनगर के नाम पर रखा गया था उस समय सपा की सरकार ने इसे बदल दिया था।
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