लखनऊ, NOI : केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का बड़े पैमाने पर अपात्रों द्वारा लाभ लिये जाने की शिकायतें और मामले सामने आने पर राज्य सरकार ने योजना के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए सोशल आडिट कराने का फैसला किया है। सोशल आडिट पहली मई से 30 जून तक कराया जाएगा।

उद्देश्य है कि ग्रामसभा के माध्यम से योजना का लाभ पा रहे लोगों की सूची का परीक्षण कर अपात्र लाभार्थियों का पता लगाया जा सके। साथ ही, अब तक योजना के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभ दिलाने की कार्यवाही की जा सके। अपर मुख्य सचिव कृषि डा.देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और उप कृषि निदेशकों को इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

सोशल आडिट की निगरानी और उसके क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति के सचिव उप कृषि निदेशक हैं जो जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में सोशल आडिट का ग्राम पंचायतवार कैलेंडर तैयार कराकर उसे जारी कराएंगे। सोशल आडिट के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी। सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/ब्लाक तकनीकी प्रबंधक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अभिलेखों सहित मौजूद रहेंगे।

ग्राम पंचायत में सोशल आडिट चार चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा की जाएगी। दूसरे चरण में ग्राम सभा में लाभार्थियों का नाम पढ़कर सुनाया जाएगा। तीसरे चरण में अपात्र या छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उस पर सभी उपस्थित कर्मियों के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। चौथे चरण में पात्र लाभार्थियों का पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कार्यवाही की जाएगी

सूची को पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी जो भूमिहीन हैं या मृत हो चुके हैं या अन्य कारणों से अपात्र हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। मृत लाभार्थी के वारिसान के नाम कृषि भूमि दर्ज हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर घोषणा पत्र भरवाते हुए उनका पंजीकरण पीएम किसान पोर्टल के ओपेन सोर्स पर कराया जाएगा। ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ पा रहे हैं, उनमें अन्य सदस्यों का भुगतान रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

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