योगी सरकार ने बढ़ाया प्राइमरी के बच्चों के लिए बजट, यूनिफॉर्म के साथ देगी कॉपी-पेंसिल का पैसा | NOI
अब कॉपी, पेंसिल के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस सत्र में राज्य सरकार यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे के साथ ही स्टेशनरी और पेंसिल का पैसा भी देगी। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। 1100 रुपये की जगह 1200 रुपये देने की तैयारी है। अभी तक कॉपी-पेंसिल के लिए अभिभावकों को अपना पैसा खर्च करना पड़ता था। अभिभावक इसमें रुचि नहीं लेते थे। कुछ जगहों पर शिक्षक अपने निजी प्रयासों से कॉपी-पेंसिल मुहैया करवाते थे लेकिन अब सरकार ने 100 रुपये इसके लिए अलग से देने जा रही है।
पौने दो करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसका लाभ लगभग पौने दो करोड़ बच्चों को मिलेगा।
कॉपी-पेंसिल के साथ पेन भी खरीद सकेंगे बच्चे
इस 100 रुपये में विद्यार्थियों को चार कॉपी, दो पेंसिल, दो पेन, दो रबड़ और दो शार्पनर खरीदना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं दी जाती हैं लेकिन बड़ी कक्षाओं में कॉपियों की जरूरत होती थी।
1800 करोड़ का है बजट
पिछले साल राज्य सरकार ने दो जोड़ा यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए थे यानी कुल 1100 रुपये अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए गए।
छह सौ रुपये केंद्र और 500 रुपये प्रदेश सरकार देती है अभी
इसमें से केवल 600 रुपये केन्द्र सरकार के बजट से दिए जाते हैं बाकी के 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है। पिछले सत्र में सरकार ने 1800 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे।
पौने दो करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसका लाभ लगभग पौने दो करोड़ बच्चों को मिलेगा।
कॉपी-पेंसिल के साथ पेन भी खरीद सकेंगे बच्चे
इस 100 रुपये में विद्यार्थियों को चार कॉपी, दो पेंसिल, दो पेन, दो रबड़ और दो शार्पनर खरीदना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं दी जाती हैं लेकिन बड़ी कक्षाओं में कॉपियों की जरूरत होती थी।
1800 करोड़ का है बजट
पिछले साल राज्य सरकार ने दो जोड़ा यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए थे यानी कुल 1100 रुपये अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए गए।
छह सौ रुपये केंद्र और 500 रुपये प्रदेश सरकार देती है अभी
इसमें से केवल 600 रुपये केन्द्र सरकार के बजट से दिए जाते हैं बाकी के 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है। पिछले सत्र में सरकार ने 1800 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे।
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