दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च, 1 जुलाई से होगी लागू; क्या होगा खास?
NOI ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi New EV Policy : दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र से राज्य है जो ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी अन्य सुविधाएं देता है। ईवी नीति में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है।
प्रदूषण घटाने पर जोर
ईवी नीति के बारे में जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि 2018 में दिल्ली के प्रदूषण पर किये गये अध्ययन के अनुसार व्यावसायिक वाहनों से 33% और 67% प्रदूषण दुपहिया और तिपहिया से माना गया था।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा जोर
ईवी नीति के लिए बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले चरण में मुख्य मार्गों पर विकसित किया जाएगा। लोग निजी तौर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकें, इस पर काम करने के लिए डिस्कॉम से कहा गया है। जो ईवी पर सब्सिडी ली जाएगी उसे 3 साल तक दूसरे राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा।
इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "दिल्ली के लिए यह पॉलिसी प्रदूषण कम करने में बहुत योगदान देगी। इस नीति में दो पहिया, तिपहिया, छोटे व्यावसायिक वाहनों को राहत दी गई है।
इसी क्रम में दिल्ली के गृह व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई ईवी नीति में हर मुद्दे पर गंभीरता से काम हो, उसे लेकर देश के बड़े विशेषज्ञों से राय ली गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को तैयार करने में अपना सानिध्य देने के लिए प्रधानमंत्री सहित सभी प्रमुख मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए तो वक्त के सांचे बदल गए।
दिल्ली नई EV पॉलिसी 2026 की खास बातें-
एलजी की स्वीकृति के बाद 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव, 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
नीति का मुख्य उद्देश्य Zero Emission Vehicles को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है।
अगले चार वर्षों में ₹7,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश तथा कर छूट एवं EV अवसंरचना सहित लगभग ₹15,000 करोड़ का समग्र लाभ नागरिकों को मिलेगा।
सभी Pure EVs पर 100% रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। (चार पहिया वाहनों के लिए ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन पात्र होंगे।)
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