उत्तर प्रदेश सरकार मार्च तक किसानों को 4000 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वित्तीय वर्ष में ऋण देने की सीमा 12 हजार करोड़ से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपये की गई है।

NOI  ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार मार्च तक किसानों को फसली ऋण के रूप में चार हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। विधान सभा चुनाव को देखते हुए हुए इस वित्तीय वर्ष में तीन प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण देने की सीमा 12 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है।

लगभग 11 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष चार हजार करोड़ रुपये फसली ऋण का वितरण अभियान चलाकर किसानों के बीच करने के निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को सहकारिता भवन के सभागार में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचना चाहिए। खेती में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए फसली ऋण की सीमा इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाई गई है।

क्या है उद्देश्य?

मंत्री ने बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) को उत्पादन, विपणन (मार्केटिंग) और खुदरा बिक्री (रिटेल) से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद एम-पैक्स के माध्यम से बेचे जाएं, समितियों को भी उत्पादन से जोड़ा जाए।

सहकारी समितियों के आर्थिक माडल को मजबूत करने की जरूरत भी बताई। जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों से कहा कि जिन एम-पैक्स में कंप्यूटर आपरेटर नहीं हैं, वहां जल्द कुशल आप तैनात किए जाएं, ताकि समितियों की कारोबारी गतिविधियां तेज हों। सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

मंत्री ने एक से 10 दिसंबर तक कोआपरेटिव-एक्सपो आयोजित करने को कहा। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की दस वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता कुमार प्रशांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

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